VNImedia:-
गडचिरोली पोलीस दलातील ४१६ रिक्त पदे भरण्यासाठी गृह विभागाची मंजुरी...
- गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला मोठं यश
- १५० पोलीस शिपाई, १६१ पोलीस शिपाई चालक आणि १०५ सशस्त्र पोलीस पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश
गडचिरोली : जिल्हा पोलीस दलातील ४१६ रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी गृह विभागाने मंजुरी दिलेली आहे. गृह विभागाकडून तसे आदेश जारी करण्यात आले असून थेट पोलीस घटक स्तरावरून ही पदे भरण्याचे निर्देश गडचिरोलीच्या पोलीस अधीक्षकाना देण्यात आलेले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील पोलीस भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेक तरुण आणि तरुणींना मोठा दिलासा मिळाला असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला मोठं यश मिळालं आहे. .
गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक पोलीस पदे रिक्त असूनही ती भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात नव्हती, नुकत्याच केलेल्या गडचिरोली दौऱ्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पोलीस भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या काही तरुण तरुणींनी ही बाब लक्षात आणून दिली होती.
त्यावेळी त्यांनी ही बाब राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देऊन हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे अशवस्त केले होते.
त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर गृह विभागाने ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्याला मंजुरी दिली असून तसे शासन आदेश देखील निर्गमित केलेले आहेत. यानुसार
१५० पोलीस शिपाई, १६१ पोलीस शिपाई चालक आणि १०५ सशस्त्र पोलीसांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ही पदे तातडीने भरण्याची गरज लक्षात घेऊन ही पदे भरण्याची प्रक्रिया थेट पोलीस घटक स्तरावरून राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
यात पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त ३११ पदे म्हणजे ( १५० पोलीस शिपाई आणि १६१ पोलीस शिपाई चालक) आणि समदेशक तसेच राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13, देसाईगंज, गडचिरोली येथील रिक्त असलेली १०५ अशी ४१६ पदे भरण्यात येणार आहेत. ही पदे भरण्याची प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग ( माहिती व तंत्रज्ञान) शासन निर्णय क्रमांक ३ यातून वगळून ही पदे टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल यांच्यामार्फत न राबवता थेट पोलीस घटक स्तरावरून राबवण्यासाठी विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
मात्र ही प्रक्रिया फक्त यावेळी करण्यात येणाऱ्या पदभरतीसाठी अनुज्ञेय राहील असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा मोठा फायदा स्थानिक आदीवासी तरुण तरुणींना होणार असून जिल्ह्यातील पोलीस दल अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.
