दि. 2 जानेवारी 2024
आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांची ७ हजार ५०० पदे रिक्त, आश्रमशाळांमध्ये होणार मोठी भरती.! Tribal Ashram School Bharti
विदर्भ न्यूज इंडिया
मुंबई : शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरण्याविषयी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न असता, तो होऊ शकला नाही. आदिवासी विभागाने ८५० रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी जाहिरात काढली असून ही प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती या विभागाचे अप्पर आयुक्त तुषार माळी यांनी दिली. शिक्षक व मुख्याध्यापकांची रिक्त पदे भरताना 'पेसा आणि नॉन पेसा' प्रवर्गातून भरती करण्याची अडचण येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्य महत्वाच्या भरती
शासकीय आश्रमशाळेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची एकूण ७ हजार १९७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३ हजार ७५४ पदे भरली गेली असून अजूनही ३ हजार ४४३ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या २ हजार ६१२ रिक्त पदांचा समावेश आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५१६ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ लिपिक - २३२, स्त्री अधीक्षक ११३ तर पुरुष अधिक्षकांच्या ८३ पदांचा समावेश आहे. राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्येही शिक्षक व मुख्याध्यापकांची ३९६ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षकांची २२९ पदे रिक्त आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची एकूण ७ हजार ७९१९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ७ हजार १६१ पदे भरली गेली असून ५५८ रिक्त आहेत.
नाशिक विभागातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची १२८ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये चौकीदार - ५० तर स्त्री अधीक्षकांची ४८ पदे रिक्त आहेत. ठाणे विभागातील आश्रमशाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची १३३ पदे तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १४१ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये चौकीदार ५० तर स्त्री अधिक्षिकांच्या २७ पदांचा समावेश आहे.
अमरावती विभागातील आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापकांची ५२२ पदे रिक्त आहेत. तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची १३० पदे रिक्त आहेत. नागपूर विभागातील आश्रमशाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची १६७ पदे रिक्त आहेत.
सर्व आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात येतील. येत्या जानेवारी पर्यंत राज्यात 52 वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असून मोठ्या शहरात भाडे अधिक असल्याने ते वाढवून मिळण्यास शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. ती मान्य झाल्यानंतर या शहरांमध्ये देखील उर्वरित शाळा सुरू करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून 600 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. परदेशी शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या आता 50 वरून 75 इतकी वाढविण्यात आली असल्याचे सांगून आतापर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ४९६ शासकीय तर ५५९ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने योजना तयार केली. त्यानुसार शिक्षकांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी दर तीन महिन्यातून परीक्षा घेतली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचीही दोन महिन्यांनी परीक्षा
विशेष म्हणजे या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची दर दोन महिन्यातून परीक्षा घेण्यात येईल. निकालानंतर त्यातील उणिवा आढळल्यास त्यावर उपाययोजनांसाठी कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
आश्रमशाळांत शिक्षक किती?
राज्यात शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ३ हजार १०९ प्राथमिक शिक्षक तर १ हजार ९११ माध्यमिक शिक्षक आहेत. अनुदानित आश्रमशाळेत ३ हजार ४१२ प्राथमिक शिक्षक तर २ हजार ५६ माध्यमिक शिक्षक आहेत.
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची गुणवत्ता वाढविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी शिक्षकांवर असते. त्यामुळे शिक्षकांचे ज्ञान अद्ययावत असावे, या दृष्टीने परीक्षेच्या माध्यमातून तपासणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकांना या परीक्षा देणे अनिवार्य राहील.
Tribal Ashram School Bharti 2023
ज्या भागात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील मुलांना आश्रमशाळेमध्ये दाखल करण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिक्षणाचा हक्क कायदा २००५ नुसार या मुलांना/मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण, अनेक आश्रमशाळांमध्ये विषय शिक्षकच नाही. तर अनेक शाळांचा भार हा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा विषय डोळय़ांपुढे ठेवून, शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांत शिक्षकपदांसाठी संचमान्यतेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. केंद्रीय कायद्यानुसार एका शिक्षकाने ३० विद्यार्थ्यांना शिकवणे अपेक्षित आहे. ते ३० विद्यार्थी एकाच वर्गातील असावे, असेही नाही. शिक्षक बहुवर्ग अध्यापक राहील ते त्यात अपेक्षित होते. प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट असतो. शिकण्याची, समजून घेण्याची भावना, विचार आणि गती वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना शिकवण्याची पात्रता वेगवेगळी असू शकते. हे सर्व विद्यार्थी एकाच वर्गात आहेत म्हणून त्यांना सारखे शिकवता येणार नाही, असे निदर्शनास आले.
उच्च माध्यमिक शिक्षक या पदाकरिता इंग्रजी, मराठी, गणित, भौतिक, रसायन, जीवशास्त्र या विषयांसह एम.ए., एम.एससी., बी.ए. शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असावी. माध्यमिक शिक्षक पदाकरिता विज्ञान, गणित, इंग्रजी व मराठी विषयासह बी.एस्सी.,बी.एड., प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता सर्व विषय घेता यावे, यासह बी.ए.,डी.एड., तर पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता मराठी व इंग्रजी विषयासह बी.ए.,डी.एड. शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे गरजेचे आहे. या शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार मानधन देण्यात येणार आहे. आश्रमशाळेच्या २० किलोमीटर परिसरातील स्थानिक उमेदवारांना शैक्षणिक अर्हता व अनुभवानुसार प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या पत्रानुसार, आवश्यकतेनुसार भरावयाची पदे कमी-अधिक करण्याचे, तसेच इतर बाबतींत वेळेवर बदल करण्याचे, भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे, तसेच पदे संपुष्टात आणण्याचे संपूर्ण अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर यांना राहील, असे सहायक प्रकल्प अधिकारी (प्रशासन) एस. जी. बावणे यांनी कळविले आहे.
डॉ.गावित म्हणाले की, राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या 10 वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या वर्ग तीन, वर्ग चार कर्मचाऱ्यांना 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाने घेतला असून या निर्णयांचा राज्यातील 645 कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले आहे. आज तळोदा प्रकल्पांतील 244 वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांना पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या हस्ते कायम नियुक्तींचे आदेशाचे वाटप करण्यात आले. या सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनस्तरावर वेतननिश्चिती करुन लाभ मिळणार असून कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता नियमितीकरणाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी खासदार डॉ.हिना गावित, आमदार आमश्या पाडवी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी मान्यवरांचे आदिवासी पारंपारिक ढोल वादन व नृत्याने मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, तळोदा अंतर्गत येणाऱ्या आश्रम शाळांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या वर्ग चार प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना कायम नियुक्ती आदेशाचे वाटप करण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे मागील अनेक वर्षांपासून भरण्यात आलेली नाहीत. सरकारच्या तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमधील आदिवासी बालकांच्या मृत्यूसाठी हे महत्त्वाचे कारण असले तरीही जे कर्मचारी सध्या आश्रमशाळेमध्ये जे शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत आहे ते त्याच आश्रमशाळांसाठी काम करतात का, याची तातडीने छाननी होण्याची गरज आहे. राजकीय दबावामध्ये असलेल्या आश्रमशाळांमध्ये नियुक्त असलेले असंख्य कर्मचारी हे राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी जुंपले जातात. ज्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक मिळत नाहीत, अशी सातत्याने ओरड केली जाते तिथे अतिरिक्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती का केली जात नाही, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
राज्यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ४९७ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत असून या सर्व आश्रमशाळांमध्ये १६ हजार ४४३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ९ हजार ५५३ (५९%) पदे भरली गेली असून ६ हजार ६९० (४१%) पदे रिक्त आहेत. शिक्षक व मुख्याध्यापकांची ७ हजार ३३८ पदे मंजूर असून त्यापैकी ४ हजार ६०७ पदे भरली आहेत. तर दोन हजार ७३१ पदे रिक्त आहेत.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १ हजार ७०८ पदे मंजूर असून त्यापैकी १ हजार १९२ पदे भरली आहेत, तर ५१६ पदे रिक्त आहेत. राज्यात ५४० अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २ लाख ४२ हजार ७१६ विद्यार्थी असून त्यामध्ये १५ हजार ७१३ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १४ हजार पदे भरली असून ९५४ पदे रिक्त आहेत
शिक्षक मुख्याध्यापकांची पदे भरली असून वर्ग चारमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांची ७.२३ टक्के पदे मंजूर आहेत. आश्रमशाळांमधील आदिवासी बालकांचे मृत्यू या संवेदनशील व गंभीर विषयावर सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. हे मृत्यू होऊ नयेत, आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारावी, येथील रिक्त पदे भरली जावीत याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या सातत्याने संपर्क केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही. गंभीर समस्येकडे डोळेझाक आश्रमशाळांमधील रिक्तपदांचा मुद्दा मांडला की जीव गमावलेल्या आदिवासी बालकांच्या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक केली जाते, असा अनुभव बालहक्क कार्यकर्ते मांडतात. 'या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुमार आहे.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
Tribal Ashram School Vacant Post
राज्यातील आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांना मागील दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या भोजन आणि शैक्षणिक सुविधा आदींवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे (dr sudhir tambe), डॉ. रणजित पाटील आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी याबाबत सांगितले की, आदिवासी आश्रमशाळातील पदभरतीबाबत २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरू झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षकांचे मानधन ९०० रुपयांवरुन १५०० रुपये करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
