Job Card: MGNREGA साठी चिक्कार पैसा, पण रोजगाराच्या नावानं निव्वळ शिमगा... - VIDARBHA NEWS INDIA

Breaking

VIDARBHA NEWS INDIA

VNI - विदर्भ न्यूज इंडिया ( विदर्भासह देशभरातील घडामोडी )



Happy New Year 2024

इथे जाहिरात करा प्रसिद्धी मिळवा...जाहिरातीसाठी संपर्क : 8208600591 / info.media.vni@gmail.com

Advertise

Job Card: MGNREGA साठी चिक्कार पैसा, पण रोजगाराच्या नावानं निव्वळ शिमगा...

Vidarbha News India:-

VNI:-

Job Card: MGNREGA साठी चिक्कार पैसा, पण रोजगाराच्या नावानं निव्वळ शिमगा..

विदर्भ न्यूज इंडिया

ग्रामीण भागात गरिबांना (Poor) मोठ्या प्रमाणात रोजगार (Days Work) पुरविणारी योजना म्हणून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (MGNREGA) , सर्व देशभर लोकप्रिय आहे.

या योजनेसाठी केंद्र सरकार (Central Government) बक्कळ पैसा पुरविते, मात्र या योजनेतील अनेक जॉब कार्डधारकांना (Job Card Holder) रोजगारच न मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालयाने चार राज्यात केलेल्या सर्वेक्षणात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. कोविड महामारीच्या कालावधीत (Covid-19 pandemic) वर्ष 2020-21 दरम्यान अत्यंत गरज असताना हा प्रकार घडला. योजनेत 39 टक्के जॉब कार्डधारकांना एक दिवसही काम मिळाले नाही.

विश्वविद्यालयाने चार राज्यातील आठ ब्लॉकमधील 2,000 कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. हा सर्व्हे नोव्हेंबर-डिसेंबर 2021 मध्ये बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या राज्यात करण्यात आले होते. तर ज्या लोकांना या कालावधीत रोजगार मिळाला, त्यांना अवघे 15 दिवसच काम मिळाले. असे एकूण 36 टक्केच कुटुंब होते.

ज्या जॉब कार्डधारकांना रोजगार मिळाला नाही. त्यांना अशा वाईट स्थितीत कामाची अत्यंत आवश्यकता होती. त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण त्यांना मनरेगातून कुठलाही जॉब मिळाला नाही. त्यांना 77 दिवस काम हवे होते.

म्हणजे हक्काच्या रोजगारासाठीही मजूरांना वाट पहावी लागली. असे असले तरी संकटाच्या काळात अनेक कुटुंबांना या योजनेने मदतीचा हात दिला. त्यांची चूल या योजनेमुळे पेटली.

मनरेगा योजनेतंर्गत मजूरांना साधारणतः एका वर्षात 100 दिवसांचा रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. पण अनेक कुटुंबांना या योजनेत जॉब मिळाला नाही. त्यांच्या हाताला काम मिळाले नाही.

2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने मनरेगासाठी 61,500 रुपयांचे बजेट मंजूर केले होते. पण कोरोनाच्या प्रभावामुळे हा निधी वाढवून 1,11,500 कोटी रुपये करण्यात आला होता. ही एक रेकॉर्डब्रेक तरतूद असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला होता.


Share News

copylock

Post Top Ad

-->