राज्य सरकारच्या पोकळ घोषणांमुळे गडचिरोलीचा विकास खुंटला; विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे - VIDARBHA NEWS INDIA

Breaking

VIDARBHA NEWS INDIA

VNI - विदर्भ न्यूज इंडिया ( विदर्भासह देशभरातील घडामोडी )



Happy New Year 2024

इथे जाहिरात करा प्रसिद्धी मिळवा...जाहिरातीसाठी संपर्क : 8208600591 / info.media.vni@gmail.com

Advertise

राज्य सरकारच्या पोकळ घोषणांमुळे गडचिरोलीचा विकास खुंटला; विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे

दि.13.02.2023

Vidarbha News India - VNI

राज्य सरकारच्या पोकळ घोषणांमुळे गडचिरोलीचा विकास खुंटला; विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे

विदर्भ न्यूज इंडिया

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील 55 ग्रामपंचायतीला अद्यापही इमारती नाही, दोनसे गावांना रस्ते नसल्यामुळे त्यांचा जगाशी संपर्क नाही, सामान्य रुग्णालयात रुग्णांना तपासण्यासाठी एमआरआय मशीन उपलब्ध नाही, आणि जिल्ह्यात अवैध दारुची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असून दारुच्या व्यसनांमुळे रुग्णांची संख्या वाढली असून शेतकर्‍यांनाही भारनियमनाचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

आणि सगळ्यांना कारणीभूत सद्याच्या घडील असणारे शिंदे सरकार असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आज येथील सर्किट हाऊसमध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेतून केला आहे.

राज्य सरकारच्या पोकळ आश्‍वासनामुळे Gadchiroli गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योग धंद्यांना चालना मिळू शकली नाही. परिणामी बेरोजगारीची समस्या अतिशय बिकट असून राज्य सरकारला केवळ घोषणा करण्यातच व्यस्त आहे, असेही दानवे म्हणाले. यावेळी संपर्क प्रमुख किशोर पोतदार, जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र चंदेल, सह संपर्क प्रमुख अरविंद कात्रटवार, वासुदेव शेडमाके, छायाताई कुंभारे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना दानवे म्हणाले, आज आपण गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सामान्य रुग्णालय व आदिवासी वसतीगृहाला भेटी दिल्या. त्यामध्ये अनेक गोष्ट आढळून आल्या असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्या पुर्ण करण्याची गरज असल्याचे लक्षात आले. सुरजागड लोह प्रकल्पामध्ये केवळ दोन लोकांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्यात आली आहे. तर 511 लोकांना कंत्राटी कामगार म्हणून धेण्यात आले आहे. कायमस्वरुपी देण्यात आलेल्या 88 नोकर्‍या या बाहेर जिल्ह्यातील असून त्यात स्थानिकांना स्थान देण्यात आले नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना विचारले असता, प्रशिक्षित उमेदवार जिल्ह्यात मिळत नसल्याचे सांगीतले. त्यामुळे या ठिकाणी कौशल्य विकास रोजगार प्रशिक्षण आयटीआयमधून देण्यासाठी आपण शासनाने मागणी करणार असल्याचेही दानवे म्हणाले.

Share News

copylock

Post Top Ad

-->