दि. ४ जुलै २०२३
नोकरभरतीतील घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी 'हे' करा; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची काय आहे मागणी
विदर्भ न्यूज इंडिया
नागपूर : राज्यात ७५ हजार पदभरतीची घोषणा सरकारने केली असून विविध पदांच्या जाहिरातीही येत आहेत. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव बघता अशा परीक्षांमध्ये होणारे घोटाळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे देशातील सर्वात मोठे नोकरभरती घोटाळे ठरले आहेत.
मंत्रालयात बसलेले 'आयएएस' अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपासून ते परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांचे संचालक, दलाल, परीक्षा केंद्र चालक आणि शेकडो उमेदवारांना या घोटाळ्यांमध्ये अटक झाली होती. त्यामुळे अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्रात परीक्षांमधील गैरप्रकारांसाठी इतर राज्यांप्रमाणे विशेष कायदा करण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील महापरीक्षा पोर्टल, टीईटी घोटाळा, आरोग्य भरती पेपरफुटी, म्हाडा नोकरभरती पेपरफुटी, मुंबई पोलीस भरती पेपरफुटी आदी नोकर भरती घोटाळे उघड केले आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राचा नावलौकिक डागाळला गेला आहे. नोकर पदभरतीत घोटाळे करण्यासाठी महाराष्ट्रात अनेक संघटित टोळ्या निर्माण झाल्या असून प्रत्येक नोकर पदभरतीत या टोळ्यांद्वारे पेपर फोडले जात आहेत. या टोळ्यांद्वारे विविध जिल्ह्यात दलाल नेमून सामान्य उमेदवारांना हेरले जाते, उमेदवारांना नोकरी लावण्याच्या बदल्यात लाखो रुपये उकळले जातात.
या टोळ्यांमधील अनेक घोटाळेबाज असे आहेत ज्यांच्यावर विविध नोकर पदभरतीमधील एकापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. आपल्या राज्यातील कुमकुवत पेपरफुटी कायद्यांमुळे सदर आरोपी लगेच तुरुंगाच्या बाहेर सुटतात. राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आदी राज्यातही या प्रकारचे नोकर भरती घोटाळे वारंवार झाल्याने, या राज्यांनी नोकर भरती घोटाळे आणि पेपरफुटीबाबत कायदे बनवले. या कायद्यामुळे तेथील पेपरफुटी आणि नोकर भरतीच्या घोटाळ्यांमध्ये कमालीची घट झाली आहे.
त्यामुळे या धर्तीवर राज्यातही कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाद्वारे याप्रकारचा कडक पेपरफुटी कायदा मंजूर करणे आवश्यक असल्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.
