VNI :-
प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत वर्धा जिल्हयातील ६५७ शेतकऱ्यांना ६० लाखाची नुकसान भरपाई
- १५ हजार १३० शेतक-यांचा सहभाग
- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वितरण
वर्धा : नैसर्गिक आपत्तीमुळे ब-याचदा शेतक-यांना हाती आलेल्या पीकावर पाणी सोडावे लागते. विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान सोसावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येते. जिल्हयात या योजने अंतर्गत गेल्या खरीप हंगामात नुकसानग्रस्त शेतक-यांना 60 लाखाची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, वादळ, पुरपरिस्थिती यासह विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-यांच्या पिकाचे नुकसान होते.
कधी कधी तर पिक काढणीला आले अ सतांना किंवा काढल्यानंतरही अचानक पाऊस झाल्याने हाती आलेले पिक डोळयासमोर नष्ट होते. अशा नुकसानीत शेतक-यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक हातभार लागत नाही. त्यामुळे अशावेळी झालेल्या नुकसानीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देता यावा यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे.
दरवर्षी खरीप हंगामाच्या सुरवातीस शेतक-यांना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषि विभागाच्या वतीने करण्यात येते. गेल्या हंगामात जिल्हयातील 15 हजार 131 शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यात आर्वी तालुक्यातील 2 हजार 23 शेतकरी, आष्टी 1 हजार 347 शेतकरी, देवळी 2 हजार 203 शेतकरी, हिंगणघाट 1 हजार 657 शेतकरी, कारंजा 1 हजार 669 शेतकरी, समुद्रपूर 2 हजार 800 शेतकरी, सेलू 1 हजार 614 शेतकरी, वर्धा 1 हजार 818 शेतकऱ्यांना समावेश होता. गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यानंतर 766 शेतक-यांनी नुकसानीची पुर्व सूचना देऊन भरपाईची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे नुकसानीचा सर्वे झाल्यानंतर 657 शेतकरी विमा संरक्षणाकरीता पात्र ठरले होते. पात्र शेतक-यांना तालुका निहाय पुढील प्रमाणे मोबदला वितरीत करण्यात आला आहे. आर्वी तालुक्यातील 86 शेतक-यांना 9 लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. आष्टी तालुका 36 शेतकरी 4 लाख मोबदला, देवळी तालुका 107 शेतकरी 7 लाख मोबदला, हिंगणघाट 25 शेतकरी 3 लाख, कारंजा 211 शेतकरी 21 लाख, समुद्रपूर 72 शेतकरी 6 लाख, सेलू 49 शेतकरी 3 लाख तर वर्धा तालुक्यातील 71 शेतक-यांना 7 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण देणारी प्रधानमंत्री पिक विमा ही योजना अतिशय महत्वाची असून जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या योजनेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. कृषि विभागासह बँका व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचे महत्व समजावून सांगून त्यांना सहभागी करुन घ्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दिले आहे.
