VNI:-
लोडशेडिंगवर तोडगा! राज्य सरकार वीज खरेदी करणार ; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याची नितीन राऊतांची माहिती
वीजेचे संकट सोडवण्यासाठी कोळसा मंत्री तसंच केंद्रीय ऊर्जामंत्री मदत करतायत, ही चांगली बाब आहे, असं राऊतांनी सांगितलं.
राज्यात लोडशेडिंग होऊ नये आणि 24 तास वीज मिळावी यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने वीज खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. केंद्रांच्या दरापेक्षा कमी दरात मिळणार आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे.
या निर्णयामुळं शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मागील वर्षी ही 192 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. कोळसा मिळावा यासाठी आमचे अधिकारी देशातील प्रत्येक ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत. देशाचे कोळसा मंत्री आणि उर्जा विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत, असं ते म्हणाले.
वीज वसुली करण्याच्या संदर्भात बचत गट :-
त्यांनी सांगितलं की, वीज वसुली करण्याच्या संदर्भात बचत गट नेमले होते. याची चौकशी करण्यासाठी हाय पॉवर कमिटी गठीत केली आहे. राज्यात लोडशेडिंग होवू नये हा विषय कॅबिनेटमध्ये झाला. वीज मागणी वाढत असताना दुसरीकडं कोळसा साठा कमी येतोय. कधी कधी रेल्वेचे रॅक कोळशासाठी उपलब्ध होत नाहीयत. कोयनेत 17 टीमसीच पाणी उपलब्ध आहे. वीज दहा ते बारा रूपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाहीय. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली आहे, असंही राऊतांनी सांगितलं.
आम्ही भारनियमन होवू देणार नाही :-
नितीन राऊत म्हणाले की, सीजीपीएल कंपनीसोबत 700 मेगावॅटचा करार केला होता. त्यासाठी परदेशातून कोळसा आणावा लागतो. इथून आम्हाला साडेचार रूपयाने वीज मिळणार आहे. याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाला. आम्ही भारनियमन होवू देणार नाही. 28700 मेगावॅटची सध्याची विजेची मागणी आहे. जी 30 हजार पर्यंत जावू शकते. अल्पमुदतीसाठी वीज विकत घ्यावी लागेल. वीजेचे संकट सोडवण्यासाठी कोळसा मंत्री तसंच केंद्रीय ऊर्जामंत्री मदत करतायत, ही चांगली बाब आहे, असं राऊतांनी सांगितलं.
कोल मॅनेजमेंट करावं लागेल :-
उर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, उष्णतेची लाट राज्यात आहे. त्यात उष्णता वाढत असल्याने ट्रान्सफॉर्मर फेल होत आहेत. त्यासाठी आम्ही कुलिंग देतोय, पाण्याचा फवारा देतोय. अनेक ठिकाणी ट्रीपिंग होत आहेत. उन्हाळ्यात तर कोळसा लागणारच आहे. शिवाय जूननंतर पावसाळा आहे. त्यासाठी सुद्धा कोळसा लागणार आहे. या सगळ्यात कोल मॅनेजमेंट करावं लागेल, असंही ते म्हणाले.
आता वीज संकट असताना खाजगी कंपन्यांकडून घ्यावी लागेल :-
नितीन राऊत म्हणाले की, अतिरिक्त जी वीज हवी आहे ती आता वीज संकट असताना खाजगी कंपन्यांकडून घ्यावी लागेल. आता कोळशाचा तुटवडा आहे. टाटाचा जो मुंद्राला प्लांट आहे. त्यामध्ये जो करार 2007 साली झाला होता तेव्हा साडे तीन रुपयांनी झाला होता. त्यामुळे खरेदी करताना सुद्धा व्हेरियेशन दिसणार आहे. सगळी आपण किंमत काढली तर साडे 5 ते पावणे सहा रुपये दराने पडणार आहे. केंद्राचा बारा रुपये दर आहे. त्यापेक्षा 50% ने आपल्याला खरेदी करता येईल, असं ते म्हणाले. यासाठी त्याला मान्यता मिळावी म्हणून आज कॅबिनेटची बैठक आहे, असं राऊतांनी सांगितलं.
