दि.२६.०२.२०२३
Ration Card : केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे रेशन कार्डधारकांना मोठा दिलासा! देशभरात नवीन नियम लागू
विदर्भ न्यूज इंडिया
नवी दिल्ली : रेशन कार्डवरून धान्य घेणाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे. यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच पीओएस डिव्हाइस अनिवार्य करण्यात आली आहेत.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम आता दिसू लागला आहे.
आता रेशनच्या वजनात होणार नाही फेरफार!
दरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Law), केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) डिव्हाइस इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल. कायद्याने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. .
देशभरात नवीन नियम लागू
आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेलद्वारे जोडली गेली आहेत. म्हणजेच आता रेशनच्या वजनात त्रुटी राहण्यास वाव नाही. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमच्या (PDS) लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये, याची खात्री करण्यासाठी, रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन देण्यात आल्या आहेत. नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करेल. आता लाभार्थी त्यांचे डिजिटल रेशन कार्ड वापरून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून वस्तू खरेदी करू शकतील.
काय आहे नियम?
एनएफएसए बँकेच्या अंतर्गत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमच्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत आहे.
काय झाला आहे बदल?
सरकारने म्हटले आहे की, ईपीओएस डिव्हाइस योग्यरित्या चालविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन करणे आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम 2015 चे उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा केली आहे.
