दि.२६.०२.२०२३
"शालेय पोषण आहार' गोदामातच!..
विदर्भ न्यूज इंडिया
पुणे : शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचा ठेका देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे महिन्याभरापासून धूळखात पडला आहे. शाळांमधील शिल्लक तांदूळ व धान्यादी मालाचा साठा संपत आला असून, विद्यार्थी आता पोषण आहारापासून वंचित राहण्याचीच शक्‍यता निर्माण झालेली आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 1 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असतो. राज्यातील 86 हजार 500 शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळतो. तांदूळ व धान्याची मालाचा शाळांना पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब होत असतो. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते. जुन्या पुरवठादारांना देण्यात आलेली मुदतवाढ ही जानेवारी अखेर संपली आहे.
दोन वर्षांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. 36 जिल्ह्यांसाठी 157 पुरवठादारांनी निविदा भरल्या होत्या. या पुरवठादारांच्या कागदपत्र, दर, धान्यादी मालाचे नमूने यांची सखोल तपासणी झाल्यानंतर पात्र पुरवठादारांना कामाचा ठेका देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून तो प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यात जुन्याच पुरवठादारांचे वर्चस्व आहे.
पुरवठादारांनी बाजारभावापेक्षा अधिकचे दर नमूद केले आहेत. वाटाघाटींद्वारे धान्यादी मालाचे दर कमी करण्यात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांना यश मिळाले. सोयाबीन खाद्य तेलासाठी प्रतिलिटर 20 रुपयांनी जादा दर पुरवठादारांनी भरला आहे.
