दि. १९.०६.२०२३
'डबल एस' असलेल्यांना विनाअट द्या दिव्यांग प्रमाणपत्र...
- आज सिकलसेलदिन...
विदर्भ न्यूज इंडिया
गडचिरोली : शासनाने सिकलसेलग्रस्तांचा समावेश दिव्यांगांमध्ये केला खरा; मात्र, त्यात ४० टक्के किमान दिव्यंगत्वाची अट घातल्याने अनेकजण सुविधांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे सिकलसेल पीडितांना (डबल एस) विनाअट दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सिकलसेलग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्या आरोग्यधामने केली आहे.
सिकलसेलग्रस्त व त्यांचे कुटुंबीय आधीच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा आघाड्यांवर संघर्ष करीत असतात. या रुग्णांना सतत रक्त द्यावे लागत असते. त्यांची एकूण परिस्थिती बघता शासनाने २०१६ साली या आजाराला दिव्यांगाचा दर्जा दिला तसेच दिव्यांगांअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा या रुग्णांनाही मिळतील असे जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक सिकसेलग्रस्त अशा सुविधांपासून वंचित राहात असल्याचे आरोग्यधामचे प्रमुख डॉ. रमेश कटरे यांनी 'मटा'ला सांगितले.
ग्रामीण भागातील रुग्ण या प्रमाणपत्रासाठी जेव्हा संबंधित शासकीय रुग्णालयातील समितीकडे जातात त्यावेळी, तुम्ही रक्त किती वेळा घेतले, कितीदा रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, असे प्रश्न विचारून त्याची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात येते. या अशिक्षित लोकांकडे कागदपत्रे
■ रुग्णांच्या प्रश्नांवर आरोग्यधामची मागणी
नसली की त्यांना ४० टक्क्यांच्या खालचे दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र त्यांच्या कोणत्याही कामाचे नाही. जर ते सिकलसेलग्रस्त आहेत, तर अशा अटी कशाला. डबल एस सर्वच रुग्णांना दिव्यंगत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सुविधा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सर्वसाधारण निरोगी व्यक्तीच्या शरीरात लाल रक्तपेशी १२० दिवसपर्यंत जिवंत राहतात. सिकलसेलग्रस्तांमध्ये त्या २० ते ४० दिवसच असतात. या रक्तपेशी वक्राकार किंवा विळ्याच्या आकाराच्या होतात. तरीही त्यांना सुविधा मिळू शकतील असे दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जात नाही. उलट या प्रमाणपत्राविरोधात आपण जिल्हा वैद्यकीय दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र समितीकडे अपिल करू शकता, असे कळविले जाते. गरीब, अशिक्षित रुग्ण खरोखरच जिल्हा समितीकडे अपिल करून न्याय मिळवू शकतील का, असेही डॉ. रमेश कटरे म्हणाले.
