दि. २४.०७.२०२३
राज्यातील अतिवृष्टीने प्रभावित लोकांना आता दहा हजार रुपयांची मदत - अजित पवार
विदर्भ न्यूज इंडिया
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं आहे. आज 24 जुलैच्या घडामोडींवर एक नजर टाकू या
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जी कुटुंबं बाधित झाले आहेत त्यांना प्रति कुटुंब 5 हजारांहून 10 हजार मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
आज सकाळपासून निधी वाटपावरून विरोधकांनी निधी वाटपावरून विधानसभेत मोठा गोंधळ घातला.
18 जुलै 2023
नीलम गोऱ्हेंच्या निलंबनाची मागणी
कामकाजाच्या सुरुवातीला प्रश्नोत्तरे तासाची वेळ वाढवून देण्यावरून जयंत पाटील आणि नीलम गोऱ्हे यांच्यात जोरदार वाद झाला.
नंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सभापतींच्या अपात्रतेचा विषय सभागृहात चर्चा करायची नसते पण तरीही गटनेत्यांच्या बैठकीत असं ठरलं की सभागृहाचा विषयच नाही."
पुढे परिषदेत विरोधक आणि सत्ताधारी आक्रमक. तुमची हुकूमशाही सुरूय विरोधकांचं म्हणणं होतं. त्यावर नीलम गोऱ्हेंनी गोंधळ करणाऱ्या सदस्यांना निलंबनाचा इशारा दिला.
कामकाजादरम्यान, जयंत पाटील म्हणाले, "मला कितीतरी वेळा दादांनी (चंद्रकांत पाटील) ऑफर दिली, सभापतींच्या खुर्चीवर बसण्याची. पण मी गेलो नाही. आमच्यासारखे काही लोक अजून आहेत. आम्ही आहोत अजून भुजबळ, केसरकर समोर बसले आहेत."
नीलम गोऱ्हे यांच्या निलंबनाची चर्चा सुरूच राहिली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षांतर केल्याने त्यांच्याबाबत अपात्रतेची मागणी आहे. आमचं म्हणणं आहे की उपसभापतींवरच अपात्रतेचं प्रकरण सुरू असेल तर त्यांनी नैतिकदृष्ट्या पदावर राहू नये. तर उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब म्हणाले की, हा विषय सभापतींच्या खुर्चीचा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सभापतींनीच पक्षांतर केलं आहे. इतिहासात असं सभापतींनी केलेलं नाही. आम्हीही तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
नीलम गोऱ्हे यांना 10 वी अनुसूची लागू होते असं आमचं म्हणणं आहे. असं असेल तर सरकारने चार लोकांची समिती बनवावी आणि हा प्रश्न सोडवावा. कारण उपसभापती उद्या अपात्र ठरल्या तर त्यांनी घेतलेले निर्णयही पात्र नसतील
हे प्रकरण प्रथमदर्शनी पाहता नीलम गोऱ्हे अपात्र ठरतील असं आमचं म्हणणं आहे
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, "उपसभापती यांनी पक्षांतर केलंच नाही. त्यामुळे कारवाई होण्याचा विषयच नाही. तुम्हाला वाटतंय की जर चुकीचं आहे तर कोर्टात जा. आणि पुन्हा ताशेरे ओढवून घ्या. विरोधकांची अवस्था अशी आहे की धुल थी चेहरे पर और ओ आयना साफ करते रहे."
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वादावर बोलताना म्हणाले, "कुठलाही घटनात्मक पेच नाही. एखाद्या व्यक्तीला पदावरून दूर करणं आणि सदस्य रद्द करणं ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जोपर्यंत सदस्यत्व रद्द झालेलं नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती सभागृहातील सर्वोच्च पदावर बसू शकते."
फडणवीसांचा युक्तीवाद सतेज पाटलांचा प्रतिवाद
विरोधकांनी केलेल्या मागणीवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे या प्रारंभीपासूनच शिवसेनेच्या सदस्या आहेत आणि आजही शिवसेना सदस्य आहेत."
"मूळ शिवसेना कोणती हे आता निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्हर्तेचा प्रश्न निर्माण होत नाही. घटनेच्या दहाव्या शेड्युलमध्ये सुद्धा याचे दाखले आहेत. सभागृह चालविण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.
ते पुढे सांगतात, "जोपर्यंत सभागृहाचं सदस्यत्व रद्द होत नाही तोपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणं आणि सभागृहाच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याचेही सर्व अधिकार सदस्याकडे असतात."
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा असा निकाल दिलेला आहे. परंतु अध्यक्षांनी अपात्र ठरवल्यास सत्ताधारी आमदारांनी घेतलेले सर्व निर्णय किंवा कायदे रद्द होणार का? तर यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असं काही होणार नाही असं स्पष्ट म्हटल्याचं, देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
सभापतींच्या अपात्रतेची नोटीस असल्यास दहाव्या सूचीमध्ये नेमकं काय म्हटलंय हेसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात वाचून दाखवलं.
ते म्हणाले, "14 मे 2020 पासून त्यांनी सदस्यत्वाची मुदत सुरू केली. 8 सप्टेंबर 2020 रोजी उपसभापती म्हणून निवड झाली. नियमानुसार सदस्याने म्हणजेच नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेला माहितीचा घोषवारा विधानपरिषदेच्या बुलेटीनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. यानंतर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या माहितीमध्ये कुठलाही बदल झालेला नाही."
सदस्य म्हणून निवडून आल्यापासून त्या आजपर्यंत शिवसेना पक्षाच्या सदस्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी पक्षांतराचा प्रश्न कुठेही निर्माण झालेला नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे सांगतात, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिलं आहे.
विधानपरिषदेचा सदस्य सभापती किंवा उपसभापती झाल्यानंतर तो कुठल्याही पक्षाचा सदस्य नसतो हे नैतिकदृष्ट्या मानलं जातं, पण असा कुठलाही अधिनियम प्रत्यक्षात नाही, असंही ते म्हणाले.
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सभापती, उपसभापती यांनी राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणे किंवा नंतर त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे यात सूट देण्यात आली असून कोणत्याही पक्षाच्या राजीनाम्याचे बंधन घातलेले नाही.
या कारणामुळे बाकी सदस्यांना दहाव्या अनुसूचीनुसार जे नियम लागू करत आहात ते सभापती, उपसभापतींना त्यानुसार लागू होत नाहीत.
आता याबाबत निर्णय कोण घेऊ शकतं तर सभापती किंवा प्रकरणपरत्वे अध्यक्ष सुद्धा निर्णय घेऊ शकतात. किंवा सभागृहाने निवडून दिलेल्या सदस्याकडेही निर्णयार्थ केला जाईल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं
तर दुसऱ्या बाजूला आमदार सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक ट्वीट सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षांतर केलंच नाही असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले परंतु पक्ष प्रवेश केल्याचं ट्वीट खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलंय, असं सतेज पाटील यांनी म्हटलं.
'ते' ट्वीट दाखवत ते म्हणाले, "आमदार गेले परंतु देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सभापती, उपसभापती पदावर असणारी व्यक्ती जाते. यामुळे दहाव्या अनुसूचीनुसार ही नोटीस देण्यात आलेली आहे. त्यांनी पक्षांतर केलेलंच नाही असं म्हटलं जातंय पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं ट्वीट आहे की विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोऱ्हेताई यांनी शिवसेना पक्षात प्रवेश केला. या ट्वीट चाच अर्थ त्या अपात्रतेसाठी एनटायटल्ड आहेत."
'त्या' तथाकथित व्हीडिओचा मुद्दाही तापला
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा तथाकथित आक्षेपार्ह व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणामुळे सुद्धा आजचा दिवस (18 जुलै) गाजला आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, "राजकीय पक्ष नैतिकतेचे धडे देतात याच पक्षाचा मोठा नेता राहिलेला माणूस या नेत्याच्या काही बाबी समोर आल्या आहेत ते धक्कादायक आहेत. महिलांना नियुक्त्या देतो, माझी सीबीआयमध्ये ओळख आहे आमिश दाखवून, भीती दाखवून खंडणी मिळवण्याचा प्रकार सुरू आहे. माझ्याकडे तो व्हीडिओ आला आहे."
त्यावर काँग्रेस नेते भाई जगताप म्हणाले, "लाव रे तो व्हीडिओ" त्याला उपसभापती नीलम गोऱ्हेंनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला.
अनिल परब म्हणाले,"एका चॅनेलवरती भाजपच्या माजी खासदाराचा व्हीडिओ समोर आला आहे. राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त झालं तर राजकीय जीवनाचा भाग आहे. पण खासगी आयुष्य समोर आणलं जातं याने आम्ही ग्रस्त आहोत. दादा आज तुम्हालाही मुलं बाळं आहेत. तुम्ही पार्टी वीथ डिफ्रंस म्हणता."
गृहमंत्र्यांनी याची चौकशी करावी, अशी अनिल परबांनी विधान परिषदेत मागणी केली.
त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "विषय नक्कीच गंभीर आहे. त्यांनी ज्या भावना मांडल्या त्याच्याशी मी सुद्धा एकप्रकारे सहमत आहे. राजकीय आयुष्यात सर्वकाही पणाला लागतं. तुमची काही तक्रार असेल तर ती माझ्याकडे द्या. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. महिलेची ओळख जाहीर केली जाणार नाही. हे प्रकरण दाबलं जाणार नाही. सोमय्यांनी ही मागणी केलीय चौकशीची. वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होईल."
