दि. २१.०७.२०२३
सरकार कारवाई करणार नसेल तर आम्ही अॅक्शन घेऊ! सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले
विदर्भ न्यूज इंडिया
मणिपूरमधील भयंकर घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो दखल घेऊन राज्य सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारला खडेबोल सुनावले. 'व्हिडिओ व्यथित करणारा आहे. हिंसाचारात महिलांचा शस्त्र म्हणून वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.
संविधान आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. याप्रकरणी सरकार कारवाई करणार नसेल तर आम्ही अॅक्शन घेऊ', अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारचे कान उपटले.
ही घटना 4 मे रोजीची असली तरी त्याने वास्तव बदलत नाही. हे कदापि खपवून घेतले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारने प्रत्यक्षात पावले उचलून कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला त्यासाठी आम्ही थोडा वेळ देत आहोत. मात्र, त्यानंतरही सरकार कारवाई करणार नसेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असे चंद्रचूड यांनी बजावले. यावर पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे.
मे महिन्यात गुन्हा घडल्यानंतर अधिकाऱयांकडून नेमकी काय कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील आमच्यापुढे तातडीने यायला हवा. अशाप्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खात्रीही सरकारकडून मिळायला हवी, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
