दि. १५.०९.२०२३
NABARD : राज्यातील १२ हजार सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण
विदर्भ न्यूज इंडिया
नागपूर : सेवा सोसायट्यांचा कारभार अधिक पारदर्शी व्हावा याकरिता त्यांचे संगणकीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सुमारे २० हजार सेवा सोसायट्या असून, त्यातील सुमारे १२ हजारांवर संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेचे (नाबार्ड) महाव्यवस्थापक गोवर्धन रावत यांनी 'ॲग्रोवन' सोबत बोलताना दिली.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बळकटीकरणाची व्यापक मोहीम 'नाबार्ड'कडून हाती घेण्यात आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर श्री. रावत हे विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. ते म्हणाले, की शेतकरी आणि वित्तीय संस्था यांच्यात महत्त्वाचा दुवा या सेवा सोसायट्या ठरतात.
परिणामी, सोसायट्यांची कार्यपद्धती बदलणे गरजेचे आहे. त्यांचा कारभार पारदर्शी असावा त्यासोबतच शेतकऱ्यांना देखील संगणकीकृत सेवांचा लाभ मिळावा याकरिता देशभरात सेवा सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काही सोसायट्यांचा कारभार सुमार असल्याने त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. केंद्र, राज्य सरकार तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून हे काम होत आहे. ग्रामीण विकासाचा अजेंडा असल्याने जलसंधारणाच्या कामांवरही भर दिला आहे.
गडचिरोली व राज्यातील अशा दुर्गम भागांत वॉटरशेडशी निगडित ४५ प्रकल्प आहेत. यामध्ये निधीची तरतूद नाबार्डकडून केली जाते. ग्रामस्थांचे योगदान यात असावे म्हणून त्यांना श्रमदानासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
केंद्र सरकारकडून १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यापूर्वीच 'नाबार्ड'ने देशात सहा हजार शेतकरी कंपन्यांच्या बांधणीसाठी पुढाकार घेतला होता, यातील महाराष्ट्रात २७५ आहेत. त्यांच्या बळकटीकरणासाठी देखील प्रयत्न होत आहेत.
नाबार्डचे मुख्य काम हे वित्तीय संस्थांच्या रि-फायनान्सिंगचे आहे. परंतु अनेकदा बॅंकांकडून शेतकरी कंपन्यांना कर्जपुरवठा होत नाही, असे आरोप होतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी कंपन्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी 'नॅब किसान' ही नाबार्डने आपली उपकंपनी स्थापना केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या नाबार्डच्या उपमहाव्यवस्थापकांमार्फत त्याचे कामकाज चालते.
- गोवर्धन रावत, व्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड)वातावरणातील बदल हे आजच्या घडीला शेती क्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे. त्याची दखल घेत 'नाबार्ड'कडून या क्षेत्रातही कामावर भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत रुंद-सरी वरंबा, जैविक व इतर पर्यायी व पर्यावरणपूरक लागवड पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अशासकीय संस्थांच्या मदतीने हे काम होत असून नंदुरबार, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती या सर्वांत प्रभावित भागात असे १६ प्रकल्प आहेत.
