दि. 29.11.2023
Maharashtra Assembly Winter Session : हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून सुरु ! आरक्षणासह 'हे' महत्वाचे मुद्दे ठरणार कळीचे, वाचा..
Maharashtra Assembly Winter Session
विदर्भ न्यूज इंडिया
मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Assembly Winter Session) नागपूर येथे 7 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची नुकतीच बैठक पार पडली.
या बैठकीत अधिवेशनाच्या (Assembly Winter Session) कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभा विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, मंत्री, दोन्ही सभागृहाचे सदस्य, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.
हिवाळी अधिवेशन गुरुवार दि. 7 डिसेंबर ते बुधवार दि. 20 डिसेंबर 2023 या कालावधीत पार पडणार आहे. अधिवेशनाचे एकूण दिवस 14 हे सुट्ट्यांसहित असणार आहेत. पण प्रत्यक्ष कामकाज हे 10 दिवस होणार असून सुट्या शनिवार व रविवारसहित 4 दिवस असणार आहेत.
यंदाचे हिवाळी अधिवेशन हे तीन आठवड्यांचे असावे आणि त्यातही 15 दिवसांचे कामकाज असावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून करण्यात आली होती. मात्र, बहुमताच्या आधारावर हिवाळी अधिवेशन हे केवळ हे दोन आठवड्यांचे होणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न हे कळीचा मुद्दा ठरणार आहेत. मुळे राज्यातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून विरोधकांकडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. हिवाळ्यात झालेल्या अवकाळी आणि गारपीटीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
अवकाळी पावसामुळे खरीपातील उरलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे झालेली नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्यात यावी, हा मुद्दा यंदा हिवाळी अधिवेशनात गाजू शकतो.
तर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकार समोर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या तयारीत आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा चांगलाच तापला आहे.
तर दुसरीकडे मराठ्यांना ओबीसीतून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे भुजबळांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात गेल्या काही महिन्यात गुन्हेगारींच्या घटनांमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा यंदाच्या अधिवेशनात विरोधकांकडून लावून धरण्यात येऊ शकतो. ज्यामुळे हिवाळी अधिवेशन नेमके कोणत्या कारणामुळे गाजते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
