तीन वर्षात 'कमवा व शिका' योजनेचा लाभ 0.5 टक्के विद्यार्थ्यांनाच.! - VIDARBHA NEWS INDIA

Breaking

VIDARBHA NEWS INDIA

VNI - विदर्भ न्यूज इंडिया ( विदर्भासह देशभरातील घडामोडी )



"विदर्भ न्यूज इंडिया" कडून वाचक,जाहिरातदार,हितचिंतक व समस्त जनतेला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy New Year 2024

इथे जाहिरात करा प्रसिद्धी मिळवा...

तीन वर्षात 'कमवा व शिका' योजनेचा लाभ 0.5 टक्के विद्यार्थ्यांनाच.!

दि. 23.11.2023 

Vidarbha News India 

गोंडवाना विद्यापीठात तीन वर्षात 'कमवा व शिका' योजनेचा लाभ 0.5 टक्के विद्यार्थ्यांनाच.! Earn and learn...

- गोंडवानाचा विद्यार्थी विकास विभागही उदासीन.!

विदर्भ न्यूज इंडिया 

प्रतिनिधी/गडचिरोली : गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिकत असतानाच कमवता आले पाहिजे, त्यांचे पाऊल आत्मनिर्भरतेकडे पडले पाहिजे आणि श्रम संस्कृतीची जोपासना झाली पाहिजे या उदात्त हेतुने गोंडवाना विद्यापीठाने 'कमवा व शिका' योजना आखली.

पण विद्यापीठाशी संलग्नित चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी या कल्याणकारी योजनेला अक्षरश: हरताळ फासला. 2019 ते 2023 पर्यंतच्या तीन शैक्षणिक सत्रात 212 पैकी केवळ 51 महाविद्यालयांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी केवळ 0.5 टक्के एवढी नगण्य आहे. यंदा या योजनेच्या खर्चासाठी विद्याापीठाने 60 लाखाची तरतुद केली असली, तरी गेल्या तीन वर्षात केवळ 1 लाख 59 हजार रूपयेच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. विदेशात बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणासाठी आपल्या पालकांकडून पैसे घेत नाहीत. ते शिकता शिकता पैसा कमवतात आणि आपले शिक्षण पूर्ण करतात. भारतातही अनेक विद्यार्थी अशा पध्दतीने उच्च शिक्षित होतात. गडचिरोली विद्यापीठांतर्गत येणार्‍या महाविद्यालयांतही या संस्कृतीची रूजुवात व्हावी यासाठी 'कमवा व शिका' योजना आखली गेली.

सिनेट सदस्यांनी त्यासाठी सरूवातीपासून विद्यापीठाकडे सतत पाठपुरावा केला. पण गेल्या तीन वर्षात या योजनेची फलश्रुती अत्यंत चिंताजनक असून, त्यासाठी विद्यापीठाचा विद्यार्थी विकास विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालये जबाबदार आहेत. कारण या दोन्ही घटकांनी ही योजना पाहिजे तशी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवलीच नाही. अनेक महाविद्यालयांमध्ये तर दर्शनी भागात या योजनेच्या माहितीचे फलकही नाहीत. earn and learn हा गंभीर विषय 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सिनेट सभेत संजय रामगिरवार यांनी रेटून धरला. या योजनेविषयी विद्यापीठानेच दिलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक सत्र 2019-20 मध्ये 212 महाविद्यालयांपैकी केवळ 5 महाविद्यालयांनी योजनेत भाग घेतला. ज्याची टक्केवारी केवळ 2 टक्के राहिली. सत्र 2020-21 मध्ये 17 महाविद्यालये या योजनेत सहभागी झालेत. टक्केवारी केवळ 8 टक्केच होती. तर 22-23 मध्ये 29 महाविद्यालयांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, तेव्हाही टक्केवारी 14 च्यावर गेली नाही. तर आतापर्यंत एकूण 51 महाविद्यालयांतील 1431 विद्यालयांपर्यंतच ही योजना पोहचू शकली. एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात ही टक्केवारी 0.5 टक्के आहे!

या योजनेंतर्गत महाविद्यालयांतील प्रशासकीय, ग्रंथालयातील व प्रयोगशाळेतील कामे, संगणकावरील तांत्रिक कामे, विजेची कामे, बागेची निगा राखण्यासारखी किंवा खेळाचे मैदाने तयार करण्याची कामे, परिसरातील स्वच्छेतेचीं तसेच जनजागृतीची कामेसुध्दा विद्यार्थ्यांकडून करवून घेता येते आणि त्यांना त्याचा मोबदला दिला जातो. यातून शिकता शिकता आणि सुटीच्या दिवशीही विद्यार्थी कामे करून पैसा कमवू शकतात. earn and learn या योजनेसाठी विद्यापीठच निधी देते. विद्यापीठांतर्गत येणार्‍या कोणत्याही महाविद्यालयातील नियमित विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. त्यासाठी योजनेची सूचना फलकावर लावणे, वर्गा-वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना या योजनेची माहिती देणे, त्यांना विविध कामांसाठी आवाहन करणे महाविद्यालयांकडून अपेक्षित आहे. पण याकडे बहुतांश महाविद्यालये दुर्लक्ष करीत आहेत. या निधीचा लाभ घेण्यात महाविद्यालयांना रस नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

आम्ही प्रयत्न करतो आहोतः प्रा. प्रिया गेडाम

ही योजना चांगली आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो. पण महाविद्यालयांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद येत नाही, असे स्पष्टीकरण विद्यार्थी विकास योजनेच्या संचालक प्रा. प्रिया गेडाम यांनी या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना दिले.

विद्यापीठाकडून निधीच येत नाहीः प्राचार्य

आम्ही योजना राबवू ईच्छितो मात्र, विद्यापीठाला या योजनेचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही निधी पाठवला जात नाही, अशी तक्रार काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी सभेत केली.

तातडीने महाविद्यालयांना निधी पाठवाः कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे

ज्या ज्या महाविद्यालयात ही योजना राबवली गेली. त्या त्या महाविद्यालयांचे पैसे विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास आणि लेखा विभागाने तातडीने पाठवावे. ही योजना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणखी काय करता येईल यासाठी प्रा. गेडाम यांनी लक्ष द्यावे. सिनेट सदस्यांची यासाठी एक समिती गठित करावी. तसेच यापुढे उत्कृष्ट महाविद्यालयाच्या पुरस्कारासाठी, ही योजना कशी राबवली गेली याचे निकष गृहित धरले जावे, असा आदेश विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी यावेळी दिला.


Share News

copylock

Post Top Ad

-->