दि. २८.११.२०२३
ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे काम बंद आंदोलन.!
- संगणक परिचालकांच्या संपामुळे कामकाज ठप्प.!
विदर्भ न्यूज इंडिया
गडचिरोली : विविध मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबर २०२३ पासून राज्यभर संगणक परिचालकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु आहे. यामुळं ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प होणार आहे.
मागील ११ वर्षांपासून आपले सरकार प्रकल्पात काम करून डिजिटल महाराष्ट्र साकारणाऱ्या राज्यातील हजारो संगणक परिचालाकांनी प्रलंबित मागण्यांकरिता काम आंदोलन पुकारले आहे.
त्यामुळे ग्रामपंचायतीमधून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांचे वितरण थांबले आहे तसेच ऑनलाइन कामही ठप्प झाले आहे.
एप्रिल २०११ पासून संग्राम प्रकल्प व २०१७ पासूनचे आपले सरकार सेवा केंद्र, असे १२ वर्षे डिजिटल महाराष्ट्राचे काम प्रामाणिक केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला सलग तीन वेळा केंद्र शासनाचा ई पंचायतमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला तर मागील वर्षी द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे.
राज्यातील २७८३४ ग्रामपंचायत, ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषदांचे सर्व ऑफलाइन व ऑनलाइन काम संगणक परिचालक करत आहेत. तरीही संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेली कामे अखंडित पार पडतात.
ग्रामपंचायत प्रशासनदेखील संगणक परिचालकाच्या वेतनाविषयी कुठल्याही प्रकारे ब्र शब्ददेखील काढत नाही. संगणक परिचालकाचे हक्काचे मानधन १-१ वर्षे मिळत नाही त्यामुळे संगणक परिचालाकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यातच बोगस कंपन्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टचार होत आहे.
संगणक परीचालक हे ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व २९ प्रकारची दाखले ऑनलाइन देणे, १ ते ३३ नमुने ऑनलाइन करणे, शेतकरी कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, अस्मिता योजना, राज्यातील घरकुल योजनेचा सर्वे, यासह गावातील ग्रामसभा, मासिक सभा ऑनलाइन करणे, रहिवासी, बांधकाम परवाना, नाहरकत प्रमाणपत्र, नमूना न ८, आयुष्यमान भारत, विश्वकर्मा आदी कामे ग्रामपंचायतमध्ये बसून देतात,
या बदल्यात संगणक परिचालकांना ६९०० रुपये असे तुटपुंजे मानधन निश्चित केलेले असताना एक वर्ष ते दीड वर्ष हक्काचे मानधन मिळत नाही, हेच का आपले सरकार ? अशी म्हणण्याची वेळ संगणक परिचालकांवर आलेली आहे. कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत मासिक २० हजार मानधन देणे, या प्रमुख मागणीसह कामबंद आंदोलन सुरूच राहील.!
यावेळी मोठ्या संख्येने संगणक परिचालक उपस्थित होते.
◆ नेमक्या मागण्या काय..?
१) ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास त्वरित पाठवून, संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन देणे
२) संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळेपर्यंत २०,००० रुपये मासिक मानधन द्यावे
३) नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करावी
४) पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या जुन्या संगणक परिचालकांना नियुक्ती देणे . त्यांची नियुक्ती झाली आहे त्यांना मागील सात महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही, त्यांना त्वरित मानधन अदा करणे.
◆ सविस्तर माहिती खालील पत्रात दिली आहे...
