दि. १०.०५.२०२३
गडचिरोली : मेडीगड्डा धरणग्रस्तांना मोबदला केव्हा मिळणार? शासनाकडून केवळ आश्वासन, शेतकऱ्यांचे पुन्हा आंदोलन
विदर्भ न्यूज इंडिया
गडचिरोली : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेडीगड्डा धरणग्रस्तांना योग्य मोबदला लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिले होते.
परंतु सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न अद्याप मार्गी न लागल्याने त्यांना पुन्हा पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे आम्ही आणखी कधीपर्यंत आंदोलन करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या परवानगीने तेलंगणा सरकारने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडीगड्डा धरणासाठी सिरोंचा तालुक्यातील ३७३.८० हेक्टर जमीन तात्काळ अधिग्रहित करण्यात आली होती. यापैकी १३८.९१ हेक्टर जमिनीची भूसंपादन आणि मोबदला प्रक्रिया रखडली.
अनेकदा आंदोलन करून पाच वर्षांपासून धरणग्रस्तांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील ६९०० हेक्टर शेती बाधित झाली होती. अनेक गावे पाण्याखाली बुडाली. धरण बंधल्यापासून हा परिसर कायम पुराच्या छायेत असतो. मेडीगड्डा धरणाच्या उभारणीच्या वेळेस सिरोंचा तालुक्यातील धरण क्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तात्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारे १०.५० लक्ष एकर प्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यासाठी या भागातील १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदन दिले. तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनदेखील केले. त्यावेळेस प्रशासनाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
शेतकरी भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून थेट खरेदी पद्धतीने मोबदला द्यावा यासाठी आग्रही आहे. परंतु प्रशासनस्तरावर सदर प्रक्रिया खोळंबली आहे. हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न आमदार जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला तेलंगणा सरकार नसेल देत, तर महाराष्ट्र सरकार देणार असे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
मेडिगड्डा धरणग्रस्तांच्या जमिनीचे भूसंपादन
२०१३ च्या कायद्यानुसार न करता थेट खरेदी पद्धतीने झाले पाहिजे. या मागणीसाठी आम्ही मागील पाच वर्षांपासून आंदोलन करीत आहोत. परंतु शासनाकडून आश्वासनांशिवाय काहीच प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे आमच्यावर वारंवार आंदोलन करण्याची वेळ येत आहे.
– राम रंगु, पीडित शेतकरी
