दि. 20.10.2023
Devendra Fadnavis : कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द! - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा...
विदर्भ न्यूज इंडिया
मुंबई : राज्यात प्रचंड वादग्रस्त ठरलेला कंत्राटी भरतीचा (contract Recruitment) जीआर रद्द करण्याचा मोठा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलाय. राज्यात कंत्राटी भरतीचं 100 टक्के पाप हे काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवारांचं आहे असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
त्यामुळे हे पाप आपल्या माथी नको असं सांगत फडणवीस यांनी जीआर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
शिंदे फडणवीस सरकारकडून सुरू असलेल्या कंत्राटी भरतीविरोधात विरोधकांनी रान उठवले आहे. आज देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले आहे. कंत्राटी भरतीवरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर काँग्रेसने काढला आहे. कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत आहे. कंत्राटी भरती कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाप आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमच्या सरकारने का उचलावे? असा सवाल करत कंत्राटी भर्ती रद्द केल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.
कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर काँग्रेसने काढला : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis On Congress Contract Recruitment)
कंत्राटी भरती संदर्भात पहिला जीआर 13 मार्च 2003 रोजी काढण्यात आला. त्यावेळीच्या काँग्रेस आणि त शरद पवारांच्या सराकरमध्ये कंत्राटी भरती झाली. 2010 साली अशोक चव्हाणांनी पहिला जीआर काढला. सहा हजार कंत्राटी पदाचा जीआर काढण्यात आला. काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या काळात कंत्राटी शिक्षण भर्तीचा जीआर काढण्यात आला. 2014 साली पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना देखील कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला एमसीए, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पोस्ट साठी हा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जीआर काढण्यात आला. 1 सप्टेंबर 2021 ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते त्यावेळी कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला, 15 वर्षाकरता कंत्राटी भर्तीसाठी एजन्सी तयार करण्यात आलं . आमच सरकार आल्यानंतर एजन्सीचे रेट जास्त आहे हे माझ्या लक्षात आल्यानंतर यावर लक्ष घातलं. कंत्राटी भरतीची सुरवात काँग्रेसने केली आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमचे सरकार उचलणार नाही म्हणून कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
