दि. १८.११.२०२३
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नाही ? लवकरच समजणार; 'या' तारखेला सरकारला सादर होणार समितीचा अहवाल.!
Juni Pension Yojana :
विदर्भ न्यूज इंडिया
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. ही बातमी कर्मचाऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या अशा जुनी पेन्शन योजने संदर्भात आहे.
खरंतर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच NPS योजना लागू करण्यात आली आहे. पण ही नवीन योजना सुरू झाल्यापासूनच कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळाली आहे.
नवीन योजनेचा सुरुवातीपासून मोठा विरोध होत आहे. विविध संघटनांनी ही नवीन योजना हद्दबाहेर करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करावी अशी मागणी लावून धरली आहे. या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत.
मार्च 2023 मध्ये देखील या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. विशेष म्हणजे या संपामुळे वर्तमान शिंदे सरकार बॅक फुटवर आले होते. सरकारने त्यावेळी या मागणीच्या संदर्भात एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये तीन सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के पी बक्षी यांची ही समिती आहे. या समितीला अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात आपला अहवाल शासनाला द्यायचा होता. परंतु दिलेल्या मुदतीत समितीला अहवाल शासनाला देता आला नाही.
परिणामी शिंदे सरकारने या समितीला दोनदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे या समितीला देण्यात आलेली मुदतवाढ आता संपली आहे. तरीदेखील या समितीचा अहवाल अद्याप राज्य शासनाकडे पोहोचलेला नाही.
यामुळे ही समिती आपला अहवाल केव्हा सादर करणारा हा मोठा सवाल कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. अशातच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी या संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठी माहिती दिली आहे.
मुख्य सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात स्थापित झालेल्या या समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबर पर्यंत शासनाकडे जमा होणार आहे. अर्थातच येत्या तीन दिवसात समितीचा अहवाल शिंदे सरकारकडे येणार आहे.
यामुळे आता सदर समितीच्या अहवालात नेमके काय असेल आणि शिंदे सरकार यासंदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे राज्यात कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष लागलेले आहे.
